जैत रे जैत

जैतापूरचा प्रकल्प होणारच असा दृढनिश्चय करून मगच आमचे मुख्यमंत्री चर्चेसाठी तयार आहेत. तसे ते नेहमी सांगत तरी असतात, असे वाचनात, ऐकिवात येते. चर्चा ही समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी साधारणपणे केली जाते. त्यात अंतिम निर्णय गृहित धरलेला नसतो नि निश्चित तर अजिबात असू शकत नाही. जर अंतिम निर्णय एका बाजूने पक्का केला असेल नि त्यावरून मागे न हटण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर चर्चा कसली करायची? जर चर्चेअंती एखादा मध्यममार्ग निघू शकतो अथवा प्रकल्प पूर्णपणे रद्द होऊ शकतो ह्या इतर शक्यताही गृहित धरल्या तरच त्याला चर्चा म्हणावे लागेल. अन्यथा आम्ही सांगतो त्याने समाधान झाले, तर तुमच्यासह, आणि नाही झाले, तर तुमच्याशिवाय प्रकल्प होणारच ह्या होर्‍याला चर्चा म्हणत नाहीत; दडपशाही म्हणतात. जनतेवर मेहेरबानी म्हणून आम्ही किमान स्पष्टीकरण देत आहोत, एरवी ते द्यायला नि जनतेला निर्णयप्रक्रियेत समाविष्ट करून घ्यायला आम्ही बांधील नाही, हाच दृष्टिकोण सरकारच्या भूमिकेतून स्पष्ट होत आहे. परंतु स्वत:ला लोकशाहीचे तारणहार म्हणवून घेणार्‍या आमच्या कुठल्याच माध्यमांना असे तर्कसंगत प्रश्न विचारेवेसे वाटत नाहीत. कारण, बहुदा त्यांनीही सरकारप्रमाणेच आपली भूमिका निश्चित केली आहे, जी अर्थातच सरकारशी एकरूप आहे.

"लोकांचं भलं नसेल असा प्रकल्प आम्ही आणू तरी का?" असली हास्यास्पद विधानं आमचे मुख्यमंत्री बिनदिक्कत करतात. सरकार एवढं लोकाभिमुख असतं तर आणिक काय हवं होतं? पण एरवी सरकारवर नि कुठल्याही राजकीय प्रक्रियेवर जराही विश्वास नसणारे लोक नि त्यांचे उदात्तीकरण करणारी माध्यमं असल्या विधानांची खिल्ली उडवताना दिसत नाहीत. नारायण राणे ह्यांनी प्रकल्पाच्या निर्मितीची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. त्यांचा एकूण आव पाहता सध्याचे मुख्यमंत्री पुन्हा दिल्लीला गेल्यावर आपला नंबर लागावा म्हणून हाय कमांडची मर्जी संपादन करण्यासाठी त्यांनी ती उचलली असावी असंच वाटतं. नि त्यांच्या सरळ सरळ चिथावणीखोर विधानांवर कधी कुठल्या माध्यमाने आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात नाही. कारण, त्यांनाही त्यात काही गैर वाटत नसणार. शिवसेनेने अचानक केलेला विरोध राजकीयदृष्ट्या शून्य जोखीम असणारा नि विन-विन आहे हे उघड आहे. अणुऊर्जेबद्दल, वीजनिर्मितीबद्दल, मोठ्या प्रकल्पाबद्दल, प्रकल्पग्रस्तांबद्दल शिवसेनेची काही ठोस भूमिका आहे किंवा योजना आहे असे वाचनात नाही. याच कोकणातील दाभोळ प्रकल्पाचा सर्वपक्षीय गोंधळ सर्वांना माहीत आहे. प्रकल्प नाही झाला तरी नि झाला तरी राजकीय लाभ उकळण्याचा त्यांचा हेतू स्पष्ट आहे. नि त्याच्या होण्या वा न होण्याची त्यांना किती चिंता आहे, हेही उघडच आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधाला किती भ्यायचं हे सरकारला नि त्यांच्यावर किती विश्वास ठेवायचा हे आंदोलनकर्त्यांना नक्कीच माहीत असणार. पर्यावरण, अपारंपरिक ऊर्जा अशी आपल्याकडे दाखवण्यासाठी महत्त्वाची खाती अस्तित्त्वात आहेत. म्हणजे ती स्वतंत्र खाती आहेत एवढंच काय ते त्यांना महत्त्व. त्यांना कधीही कॅबिनेट मंत्री नसतो, पण महत्त्वसूचक स्वतंत्र अधिभार असणारा राज्यमंत्री असतो. त्यांचं काम बहुदा अपारंपरिक ऊर्जास्रोत कायमस्वरूपी अपारंपरिकच राहतील ह्याची खात्री करणे हे असावं. एकुणात ही खाती म्हणजे ’आम्ही त्यांना महत्त्व दिल्यासारखं नि त्यांच्याबद्दल गंभीर असल्यासारखं करतो’ ह्या सरकारच्या मानभावीपणाचा उत्कृष्ट नमुना आहेत. यंदा कधी नव्हे ते पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश आपलं अस्तित्त्व अधोरेखित करत आहेत. त्यांचीही जैतापूरबद्दलची भूमिका हिंदोळ्यावरच आहे. ह्याचंही मुख्य कारण कुठल्याही ठोस भूमिकेचा अभाव एवढंच नाही, तर खरा प्रश्न प्रकल्प हवा की नको हा नसून आपलं एकंदरीत ऊर्जा, अणुऊर्जा, पर्यायी ऊर्जास्रोत ह्यांबद्दल धोरण काय असलं पाहिजे हा आहे, हेच न समजणं हे आहे, असं वाटतं. परिणामी, आज राज्यात, देशात किमान चर्चा व्हावी एवढीही राजकीय स्थिती नाही. सरकारच्या भूमिकेशी विपरीत भूमिका असणार्‍यांना राजकीय आधार नाही नि माध्यमे किमान तर्कसंगत चर्चेचाही आग्रह धरत नाहीत.

फुकुशिमा झालं असंही म्हणवत नाही. कारण ते तर अजून चालूच आहे. नि केव्हा निस्तरेल ह्याचा पत्ता नाही. तिकडे त्सुनामीने कहर केला नि जर्मनीत मेअकेल सरकारच्या पायाखालचं जाजम सरकलं. तिथल्या माध्यमांनी नि जनतेने तोच एक विषय लावून धरला. चेर्नोबिलच्या आठवणी काढून काढून प्रसंगाचं गांभीर्य जिवंत ठेवलं. अणुऊर्जेचा पराकोटीचा आग्रह धरणा‍र्‍या अनेक देशांनी सध्यापुरती हाताची घडी घालून तोंडावर बोट ठेवलेलं दिसत आहे. आज फुकुशिमा आणि अणुऊर्जा हा जगाच्या चर्चेचा विषय आहे, कारण त्या प्रकल्पाचे नि त्याविषयीच्या धोरणांचे परिणाम जागतिक आहेत, हे तरी किमान आमच्या माध्यमांना नि सरकारला मान्य असावं. मग जो प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जगातील सर्वात मोठा प्रकल्प असणार आहे, तो जगाच्या चर्चेचा विषय का नसावा?

आपली ऊर्जेची गरज किती आहे? किती असली पाहिजे? आपण अमेरिकेचं मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवून त्यांच्यासारखेच आधी ऊर्जा ओरपून मग तिच्याबद्दल जागरूक होणार की आधीच तो मार्ग न घेता वेगळा मार्ग चोखाळणार? आपल्या ऊर्जेची निकड त्वरित भागविण्यासाठी आपण कुठले स्रोत वापरणार नि कालांतराने दीर्घमुदतीसाठी कोणते स्रोत वापरणार? जर पर्यावरणपूरक ऊर्जास्रोत आपली ऊर्जेची नजीकच्या काळातली निकड भागविण्यासाठी वापरणं शक्य नसेल नि म्हणून आपण इतर स्रोत वापरणार असू, तर नजीकच्या काळासाठी त्यातल्या त्यात कमी पर्यावरणघातक स्रोत निवडू शकतो का नि कालांतराने त्यांच्यावरचा भर कमी कमी करत नेऊ शकतो का? त्यासाठी किमान उभारणीचा खर्च असणारे सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर उभे राहू शकणारे प्रकल्प निवडणार की ज्यांचा खर्च भरून काढण्यासाठी ब्रेकइवन बिंदू खूप मोठ्या कालावधीचा आहे, असे प्रकल्प उभारणार? ते कालांतराने बंदच करायचे आहेत आपल्याला, ही भूमिका ह्या धोरणाच्या मागे असणार का नि त्यानुसार योजना आखणार का? ह्यासाठी आपण पर्यायी तंत्रज्ञान परदेशात कुणीतरी तयार करण्याची वाट पाहत बसणार आहोत का? हे आणि असे प्रश्न विचारण्याची, त्याची चर्चा करण्याची नि सरकारकडे अशा व्यापक धोरणासाठी मागणी करण्याची गरज असताना आपण काय चर्चा करत आहोत? --- प्रकल्प पहिजेच. प्रकल्प नको. प्रकल्पग्रस्तांचं पुनर्वसन कसं नि केव्हा करणार. ते आम्ही करू, जादा पैसे देऊन करू. प्रकल्पाला विरोध म्हणजे प्रगतीला विरोध. प्रकल्पाचा विरोध अफवांमुळे होत आहे. गैरसमज पसरवले जात आहेत. बाहेरचे लोक येऊन दिशाभूल करत आहेत, त्यांना उभं करू नका. कोण येतो विरोध करायला ते पाहतोच आम्ही. प्रकल्प होणारच. वगैरे.

सरकारची भूमिका बाण भात्यातून काढून धनुष्याला लावून प्रत्यंचा ताणून उभी असल्यासारखी आहे. परिणामी, सगळी चर्चा आणि आंदोलन "आधी तुम्ही बाण खाली ठेवा" इतकं घायकुतीला आलं आहे. त्यामुळे व्यापक चर्चा होणं अशक्यच दिसत आहे. हे जरी खरं असलं, तरी ह्याची जबाबदारी नि दोष आंदोलनालाही द्यायला हवा. जैतापूर चळवळकर्त्यांचा दृष्टिकोणसुद्धा पारंपरिक ऊर्जाप्रकल्पांसारखा प्रकल्पग्रस्तांचं पुनर्वसन, स्थानिक नैसर्गिक/ सांस्कृतिक र्‍हास, मोठे प्रकल्प वगैरे पारंपरिक मुद्द्यांवरच केंद्रित झाला आहे. त्यामुळेच "प्रकल्पाचे तोटे सांगणारे सगळे बाहेरचे आहेत" असल्या राणे/चव्हाण/काकोडकर ह्यांच्या विधानांवर चळवळीतले कोणीही "मग फायदे सांगणारे स्थानिक आहेत काय?" किंवा "प्रकल्पाचे बरेवाईट परिणाम बाहेरच्यांनाही सहन करावे लागणार आहेत" असे ठणकावून सांगताना मी तरी ऐकले नाहीत. त्यामुळेच मुंबईतल्या मुख्यमंत्र्यांच्या सभेवर बहिष्कार न टाकता उलट तिचा वापर प्रश्नाचा व्यापक आवाका समोर आणायची संधी म्हणून करायला हवा होता. पण चळवळ नर्मदा ढाच्यावर स्थानिककेंद्री करण्यात चळवळ करणार्‍यांनीही नकळत हातभार लावला आहे, असं वाटतं. जल/औष्णिकविद्युत नि असे अणुविद्युत प्रकल्प यांतला हा फरकच समजून घेतला जात नाही की काय असं वाटतं. प्रश्न वास्तविक जैतापूरचा, रत्नागिरी जिल्ह्याचा नसून जगातील सर्वात मोठ्या अणुऊर्जाकेंद्राचा नि परिणामी जगाचा आहे. हे कुणीतरी ओरडून सांगायला हवंय. नि सरकारचंही फावतंय, कारण त्यांनाही हा प्रश्न स्थानिक आहे हेच अधोरेखित करण्यात स्वारस्य आहे.

आम्हांला तहान लागली की आम्ही विहीर खणणार. त्याचं आम्हांला काहीच वाटत नसणार. मग दर वेळेस आम्ही झालं ते झालं, आता लागली आहे तहान तर नको का ती भागवायला म्हणून तात्पुरते दिसेल ती जागा खणत सुटणार नि मग पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या. आम्हांला कशाचंच काही वाटत नसणार. नि निर्णय घेतानाच जनतेला सहभागी करून न घेता नि कुठलंही व्यापक धोरण न ठरवता थेट लोकांच्या मुळावर उठल्यावर झालेल्या विरोधाला आम्ही उपटसुंभांचा कांगावा म्हणणार. आम्ही आमचं तेच रेटत राहणार. हे सगळं होत असताना जत्रेच्या उन्मादाचे ढोलताशे बडवत आम्ही सगळेच बधिर होऊन साधे प्रश्नही पाडून नाही घेणार. आम्ही विजयाचा दांडोरा पीटत राहणार नि नाग्याच्या ईर्ष्येपायी चिंधीचा हकनाक बळी जाणार.