‘...आणि त्यांनी आमचं खरंच ऐकलं तर?’

आडव्याउभ्या पसरलेल्या कुटुंबांची एक सनातन जमीन असते. ती निव्वळ असते. तिच्यावाचून कोणाचाही रोजचा कारभार कधीही अडत नाही. कुटुंबाच्या सामूहिक स्मृतीत असण्याव्यतिरिक्त तिला तसंही काही अस्तित्त्व नसतं. मग कुठल्या एका पिढीला वाटतं की आता त्या स्थावर मालमत्तेचा जंगम सोक्षमोक्ष लावून टाकावा नि मग कुजबूज, पत्रोपत्री सुरू होते. कबिल्याच्या कुठल्याशा एका सोहळ्यात विषय काढून सातबार्‍यावर नाव लागलेल्या व विशेषत: न लागलेल्या सर्वांना गोळा करून चर्चा सुरू होते. आज आपल्या घरात सर्व मराठी, हिंदी दैनंदिन मालिकांच्या वरताण एका गृहकलहाचं बीज पेरलं जाणार नि त्याचे भाग पुढल्या सात पिढ्यांना पुरणार अशी सुप्त भीती, खात्री, व इच्छा तिथे उपस्थित समस्त प्राणिमात्रांत असते. अशा सुंदोपसुंदीच्या परमोच्च क्षणी कुटुंबातल्या रोख-ठोक नि व्यवहार्य बाईने उगा आपल्या माथी लादलेलं समूहाचं सामूहिक शत्रुत्व ‘आपण त्या गावचेच नाही’ इतक्या सहजतेनं नाकारावं, किमान वाटाघाटींमध्येच कुणाला कळायच्या आत तोडगा निघावा, आणि हाती यायचं ते आलेल्या व हाती नव्हतं यायचं ते न आलेल्या अशा सर्वांनी तो मान्य करावा, ह्याच्यासारखा दुसरा अँटिक्लायमॅक्स नाही. असं झालं की लोकांना धक्का बसतो नि त्यातून सावरणं कठीण होऊन बसतं. ‘असं कसं काहीच वाद न होता प्रश्न सुटला’ असा प्रत्येक जण झाल्या प्रकाराविषयी सर्वस्वी अविश्वास दाखवतो. मग ‘कसे काय तयार झाले कोणास ठाऊक’ अशा दबक्या आवाजातल्या कुजबुजी सुरू होतात. थंडी वाजते म्हणून घोंगडी घट्ट आवळून घेत ‘व्यवस्थित भिजत ठेवली होती खरी, अशी कशी सुकली’ अशा अचंब्याने, अविश्वासाने तिच्याकडे पाहत सूर्याला खुन्नस द्यावा, असं काहीतरी मंडळींचं होऊन बसतं.

व्यक्तिपातळीवरील ह्या प्रकाराचा संस्थात्मक आविष्कार पक्षापक्षांतून, मंत्र्यांच्या आलयाआलयांतून, विधिमंडळांच्या सभांच्या गृहागृहांतून, प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या टेबलाटेबलांवरून, प्रसाराच्या माध्यमामाध्यमांतून होत असतो, तोवर ठीक आहे; परंतु न्यायालये जिथे तोडगा काढण्यासाठी बसतात तिथे त्यांचीही हीच अवस्था व्हावी नि त्यांनाही असल्या अँटिक्लायमॅक्साने व न्यूनगंडाने ग्रासून टाकावं, हे अतर्क्य आहे. आपलं नि आपल्या निर्णयाचं सार्वभौमत्व अबाधित न राहण्याची शंका आली, तरी भावना दुखावल्याप्रमाणे अवमानाच्या शिक्षा ठोठावणार्‍या न्यायालयांनी किमानपक्षी स्वत:तरी आपल्याच निर्णयाचा मान राखायला नको का? आपला निर्णय अंतिम आहे, विधिमंडळांचा तो बदलण्याचा अधिकार वगळता सर्वोच्च आहे व त्याचा मान राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, ह्याबद्दल त्यांना शंका असण्याची गरज नसावी. आपला निर्णय झुगारून देऊन लोक रस्त्यावर येऊन तो पायदळी तुडवतील हे गृहित धरून वा त्या भीतीला बळी पडून न्यायालयांनी तो निर्णय देणे विनाकारण पुढे ढकलणे ह्यासारखा स्वत:च स्वत:ला पराभूत करणारा प्रकार दुसरा नसावा. विधिद्वारा स्थापित संविधानांवर चालणार्‍या लोकशाही गणराज्याची ह्याहून भीषण शोकांतिका ती काय?